ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 29 ਨਵੰਬਰ 2021 : ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ | ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ (ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ) ਇਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ | ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ |
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ | ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ |
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਨਿੱਤਰੀਆਂ ਹਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੱਦੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੁਹਰਾਓ ਕੀਤਾ | ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਾਂ ‘ਚ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ | ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਪਰਖਣ ਲਈ 4 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਲਈ ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੇ |
ਤੋਮਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਨੋਟ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿੱਲ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਹਲਕਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਨੋਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਮੂਹ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਨੋਟ ‘ਚ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ (ਸਾਂਝੇ) ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਰਤੀ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਿਪ੍ਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਿਪ੍ਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇਗੀ |