ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 06 ਅਕਤੂਬਰ 2022: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ (Justice Dinesh Kumar Sharma) ਨੂੰ ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (PFI) ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਯੂਏਪੀਏ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (UAPA Tribunal) ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇਗੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੀਐਫਆਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।