ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਦਸੰਬਰ 2024: Waqf Amendment Bill: ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਬੂਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠਕ ਕਰੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬੈਠਕਾਂ 26 ਅਤੇ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲਵੇਗੀ। ਜਦਕਿ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਵਾਜਾ ਮੋਇਨੂਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲਖਨਊ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਾਹਰੁਖ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਈਅਦ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨਕਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛੇ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ (Waqf Amendment Bill) ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 2025 ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਜੇਪੀਸੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ‘ਵਕਫ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਮੁਸਲਿਮ ਵਕਫ਼ (ਰਿਪੀਲ) ਬਿੱਲ, 2024’ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
Read More: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, “ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ”