ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 12 ਜਨਵਰੀ 2022: ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ (Gilgit-Baltistan) ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ (Jammu and Kashmir) ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (Pakistan) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਰਵਿਸ ਫੰਡ (ਯੂਐਸਐਫ), ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਟੈਲੀਕਾਮ) ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ (Jammu and Kashmir) ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। USF ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਲੂਲਰ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਆਰਿਫ ਅਲਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖਾਲਿਦ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਨੇ USF ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ USF ਦੇ ਡੋਮੇਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਰਵਿਸ ਫੰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੈਲੂਲਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖਾਲਿਦ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3ਜੀ ਅਤੇ 4ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਨਿਲਾਮੀ ਨਾਲ ਜੀਬੀ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਨੀਅਰ USF ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ’, ਮੰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀਬੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸਈਅਦ ਅਮੀਨੁਲ ਹੱਕ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਯੂਐਸਐਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀਬੀ ਅਤੇ ਏਜੇਕੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਐਸਐਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਚਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਬੀ ਅਤੇ ਏਜੇਕੇ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਐਸਐਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਐਡਜਸਟਡ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 1.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਠੇਕੇ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਕਮ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਵਿਕਲਪ ਯੂਐਸਐਫ ਨੂੰ ਜੀਬੀ ਅਤੇ ਏਜੇਕੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸਸੀਓ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਯੂਐਸਐਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 70 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 35 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਾਟਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਲਾਤ, ਪੰਗੂਰ ਅਤੇ ਤੁਰਬਤ ਸਮੇਤ। ‘ਗਲਤੀ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ’ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਬਾਇਲੀ ਝਗੜੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵੱਲ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ, ਚੋਲਿਸਤਾਨ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ, ਕਿਰਥਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਟਾਵਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
