ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 28 ਮਾਰਚ 2022: ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਅੱਜ ਨੌਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ (Lok Sabha) ‘ਚ ਫਿਰ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ।ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ‘ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਬਿੱਲ-2022’ (Criminal Procedure Bill 2022) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਨੇ 120 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 58 ਦੇ ਵੋਟ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੁਲਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ (Lok Sabha) ‘ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਜ਼ ਐਕਟ 1920 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਦੀ ਪਛਾਣ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਲ 1920 ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਂਗਲਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2022 ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
