ਕਈਂ ਵਾਰ ਮਨਮਾਨੇ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਨਮਾਨੇ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ (Economic) ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ |
ਸਾਲ 1991 ‘ਚ ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਈਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧੀ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੌਣ ਸੀ।
ਇਸਦੇ ਚੱਲਦੇ 1992 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਪੀਐਮ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੇ “ਲੁੱਕ ਈਸਟ” ਨੀਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਦਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇਣਾ ਸੀ |
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ASEAN ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਡੀਲਿੰਗ ‘ਚ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ASEAN ਕੀ ਹੈ ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ASEAN ਕੀ ਹੈ ? ASEAN 10 ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਚੀਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ASEAN ਨਾਮਕ ਆਰਥਿਕ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ASEAN ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੈ, ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਚੀਨ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ‘ਚ ਵਪਾਰਕ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ |
ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਲਈ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਨੇ 2003 ‘ਚ ASEAN ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਚੀਨ ਸੀ | ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਅਸਲ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਸੀਆਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ‘ਚ ਚੀਨੀ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੀਨੀ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ ‘ਲੁੱਕ ਈਸਟ’ ਨੀਤੀ
ਭਾਰਤ ‘ਚ 2004 ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ । ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲੁੱਕ ਈਸਟ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਪਾਇਨੀਅਰਾਂ (ਕਿਸੀ ਚੀਜ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ) ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼, ਜੈਵਿਕ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਨਿਰਮਿਤ ਮਾਲ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪਲਾਂਟ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਰਬੜ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਆਸੀਆਨ ਬਲਾਕ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ASEAN ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਯਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ASEAN ਬਲਾਕ ਦਾ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 6-7% ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।
ਵੈਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ (import) ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ASEAN ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਇਸ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਆਸੀਆਨ-ਭਾਰਤ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਗਈ।
ਚੀਨ ASEAN ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਨੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਸੀਆਨ ਦੇ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ASEAN ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ‘ਚ ਘੱਟ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀਆਂ ਸਨ।
Read More: Honey Traps: ਚੀਨ ਦੇ ਠੱਗ ਕੈਂਬੋਡੀਆ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਨੀ ਟ੍ਰੈਪ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਪੀੜਤ
ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ RCEP ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਸੀਆਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
RCEP ਕੀ ਹੈ ?
RCEP ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ (Regional Comprehensive Economic Partnership) ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ-ਆਸੀਆਨ ( INDIA-ASEAN) ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਚੀਨ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਾਪਾਨ, ਕੋਰੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੋਰੀਆ, ਜਾਪਾਨ ਆਦਿ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ‘ਚ ਕੁੱਲ 16 ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਆਸੀਆਨ ਦੇ 10 ਅਤੇ ਹੋਰ 6 ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ (Economic) ਬਲਾਕ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਬਲਾਕ ਸੀ | ਸਾਲ 2011 ‘ਚ RCEP ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 15 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਗੁਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ASEAN ਤੇਲ, ਰਬੜ, ਪਾਮ ਤੇਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ, ਲੱਕੜ, ਜੁੱਤੇ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਦਿੱਗਜ ਦੇਸ਼ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਮਾਨ, ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਮਾਹਰ ਹਨ | ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੋਲ , ਖਣਿਜ, ਸੋਨਾ, ਉੱਨ, ਜਹਾਜ਼ ਆਦਿ ਦੇ ਸਰੋਤ ਹਨ | ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ‘ਚ ਭੇਡਾਂ, ਮੀਟ ਆਦਿ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਕੋਲ, ਰਤਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਕਤੀ, ਕੱਪੜਾ, ਚਮੜਾ, ਜੂਟ, ਕਪਾਹ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਸਟੀਲ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਕਣਕ, ਚਾਵਲ, ਦੁੱਧ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਟੈਰਿਫ ਦੇਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਸਨ ਕਿ ਚੀਨ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਉਪਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ | ਪਰ 2014 ‘ਚ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ |
ਨਵੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰਸੀਈਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਲਝਣ ‘ਚ ਸੀ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ RCEP ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ ਆਦਿ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ |
ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾਪਾਨੀ, ਕੋਰੀਅਨ ਕਾਰਾਂ ਮਾਰੂਤੀ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਏਅਰ ਜੌਰਡਨਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਜੁੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ | ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ‘ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਮੀਟ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਮਿਲਦਾ ਹੈ |
ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਚੀਨੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਰੂਨੇਈ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭਾਰਤ 2014 ‘ਚ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਆਦਿ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ?
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਘੱਟ ਵਪਾਰ, ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਕੋਈ ਨਿਰਮਾਣ ਮਹਾਰਤ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਵਰਗੀਆਂ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ |
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ RCEP ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦ ਸੁਲਝਾ ਲਏ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ।
ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਸੌਦੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ 2020 ‘ਚ ਕੋਵਿਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ 2019 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ RCEP ਤੋਂ ਹਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਨੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ 28/31 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ? ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਜੀਬ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਅਸਫਲਤਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ‘ਚ ਅਮੂਲ ਦੁੱਧ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਹਨ ।
ਕਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦ ਹਿੰਦੂ ਆਦਿ ਨੇ RCEP ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਚੀਨੀ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਕੀ ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੀਨੀ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ?
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ। ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ RCEP ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ | ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਵੰਬਰ 2020 ‘ਚ 16 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚੋਂ 15 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ RCEP ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਗਈ | ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੇਕਾਰ ਗਈਆਂ।
ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਠੇਠ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੇਅਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 2-3 ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ‘ਚ 100% ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ | ਅਸੀਂ RCEP ‘ਚ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤੀਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਟੈਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ |