ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 30 ਦਸੰਬਰ 2022: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ (Revenue Department) ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਨਗੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵੈੰਬਸਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖਤ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੱਖਰੇ ਖਾਤੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਝਗੜਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਦੀ ਨਕਲ ਸਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਈ-ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਹਰ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7520 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 46861 ਮੁਸਾਵੀ ਸ਼ੀਟਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਤੇ ਚੁਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ 1090 ਨਵੇਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 710 ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 21 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ 2525.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਆਮਦਨ 21 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਆਮਦਨ 2088.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੰਭਲੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।