ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 06 ਜੁਲਾਈ 2022: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਰਗੀ ਪ੍ਰਿੰ: ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਆ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਧਾਰਤ ਐਪਸ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਪਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਲਦ ਹੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਨਿਤਨੇਮ, ਸੁੰਦਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮਿਲਾਣ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਐਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਐਪ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੇਗਾ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਸਰਚ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਾਕਾ ਸ੍ਰੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਮੋਰਚੇ ਦੀ 100 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਹੋਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਪਹੰਚੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 220 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧਤਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰਟਰਡ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਢੌਰਾ ’ਚ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨੁਕਤਾ ਚੀਨੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਹਿੰਮ ਅੱਗੇ ਤੋਰੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਜੰਗਲ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ 1-1 ਏਕੜ ਦਾ ਬਾਗ ਲਗਾਉਣ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਦਾਹੜੀ ਕਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਮੌਕੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਛੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ’ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਭਾਈ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿੰ: ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ’ਤੇ ਸ਼ੋਕ ਮਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ।
ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਥ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸੰਨ 2015 ’ਚ ਵਾਪਰੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਬੀਤੇ ’ਚ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਫ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਸੋਝੀ ਸਮਝੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤਹਿਤ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਪੰਥਕ ਜਮਾਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਆਰੰਭੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 5 ਸਾਲ ਇਸ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਕਰਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਤਰਜ਼ਮਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
