ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 29 ਦਸੰਬਰ 2022: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ, ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਵੱਲੋਂ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਲਗਪਗ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 174 (2) ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲੇ ਤੀਕਰ ਵਿਧੀਵਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਥਗਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਰੋਸੇ ਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਲਈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੀਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਜਦ ਕਿ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੀਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ 4 ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਥਗਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਸਾਹਿਤ, ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਪਾਸ ਭੇਜਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 175(1) ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸੰਚਾਲਣ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੇ ਭਾਗ 5 ਤੇ ਨਿਯਮ 17 ਅਧੀਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ, ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਜਲਾਸ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਮਕਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਥਗਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀਵਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨੀ ਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ‘ਅਤੀ ਆਵਸ਼ਕ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ’ ਸੱਦਣ ਦੀ ਅਮਲੀ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅੜਿੱਕੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਵਸ਼ਕਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ-ਹਠ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਲਚਕੀਲਾ ਤੇ ਨਰਮ ਰਵੱਈਆ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਪੁਲ਼ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਚਾਲਣ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ, 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹਰ ਹੀਲੇ, ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
