ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਦਸੰਬਰ 2023: ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ (Amit Shah) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਬਿੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ |
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ (Amit Shah) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪੀ.ਓ.ਕੇ (POK) ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਦਨ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਬਿੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ, ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਾਂਝੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਵਾਂਝੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਆਗੂ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।