ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਦਸੰਬਰ 2024: One Nation One Election Bill: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਦਨ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
PM ਮੋਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2019 ‘ਚ 73ਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ 2024 ‘ਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ।
ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਚੋਣ ਬਿੱਲ (One Nation One Election Bill) ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ |
ਚੋਣਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ |
ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ (One Nation One Election Bill) ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ?
ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ 83, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ 85, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ 172, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ 174 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ 356 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੰਘੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਭੰਗ ਹੋਣਗੀਆਂ ?
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਭੰਗ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਜਵਾਬ ਹਨ- ਪਹਿਲਾ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਧਾਰਾ 356 ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ।
ਕੀ ਹਨ ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ?
ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਬਣੀ ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ (ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ) ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਲਾਗੂਕਰਨ ਸਮੂਹ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ?
ਦਰਅਸਲ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ 2018 ‘ਚ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਖਰਚਾ 50:50 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ‘ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਆਪਣੀ ਡਰਾਫਟ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 1967 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ।
ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਵੀ ਵਿਘਨ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਹਨ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1951-52 ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1957, 1962 ਅਤੇ 1967 ‘ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ 1968-69 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਪਰਾਗ ਪੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ 1952 ਤੋਂ 1967 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਧ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟੈਂਡ?
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਈਸੀ) ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਕੀਨਨ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ‘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Read More: One Nation One Election Bill: ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਇਲਕੈਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼