6 ਜਨਵਰੀ 2025: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ (Himachal Pradesh governmen) ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਈਏਐਸ, ਐਚਏਐਸ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਸੋਨਲ ਸਕੱਤਰ ਐੱਮ ਸੁਧਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਚਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਬੋਧ ਸਕਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਈਏਐਸ, ਐਚਏਐਸ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸੋਨਲ (Personnel Department) ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਚਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਆਈਏਐਸ, ਐਚਏਐਸ ਅਤੇ ਐਚਪੀਐਸਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਾਡਰ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਦੌਰੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਾਡਰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਆਚਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਈਏਐਸ, ਐਚਏਐਸ, ਐਚਪੀਐਸਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿਓ
ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2016, 2017, 2018 ਅਤੇ 2023 ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਿਆਂ ਜਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦੇਣ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Read More: HPU ‘ਚ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ