ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 20 ਮਾਰਚ 2022: ਕਰਨਾਟਕ ‘ਚ ਹਿਜਾਬ (Hijab) ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਜਾਬ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ‘Y’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਹਿਜਾਬ (Hijab) ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂਰਾਜ ਅਵਸਥੀ, ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਐਸ. ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਐਮ ਖਾਜੀ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਬੋਮਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ‘ਚ, ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ‘ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਬੋਮਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
