ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 12 ਫਰਵਰੀ 2022: ਕਰਨਾਟਕ ਹਿਜਾਬ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਭੜਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ 16 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ 11ਵੀਂ ਤੇ 12 ਵੀਂ ਦੇ ਸਕੂਲ , ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ| ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿਪਣੀ ਬਰਦਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ‘ਚ ਕੁਝ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਉਹ ਸੰਦਰਭ ਹਨ ਜਿਸ ‘ਚ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਕਦਰ ਕਰਨਗੇ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
