ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 16 ਫਰਵਰੀ 2022 : ਕਰਨਾਟਕ ‘ਚ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਦੇਸ਼ ‘ਚੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹਨ |ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਮਾਤ ‘ਚ ਹਿਜਾਬ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਰਵੀ ਵਰਮਾ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੈਂਕੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੁਪੱਟਾ, ਚੂੜੀਆਂ, ਦਸਤਾਰ, ਕਰਾਸ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹਿਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ‘ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਕੱਲੇ ਹਿਜਾਬ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਚੂੜੀਆਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ,
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਵੀ ਵਰਮਾ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿੰਦੀ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚੂੜੀਆਂ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ਼ ‘ਇਹ’ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਈਸਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਚੂੜੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ (ਮਤਲਬ ਹਿਜਾਬ) ਕਿਉਂ? ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੱਗ, ਈਸਾਈ ਦੀ ਸਲੀਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ,
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, “ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ… ਸਿਰਫ਼ ਹਿਜਾਬ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ।’ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ‘ਤੇ ‘ਸਜ਼ਾ’ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ ਪਰ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਉਡੁਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਛੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਲੜਕੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।