ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 21 ਫਰਵਰੀ 2022: ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਹਿਜਾਬ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹਿੱਸਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਭੁਲਿੰਗ ਨਵਦਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤੱਤ ਵਰਦੀ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।