ਹਿਜ਼ਾਬ ਪਾਬੰਦੀ ਮਾਮਲਾ: ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾਂਗੇ”

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 08 ਫਰਵਰੀ 2022: ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (The Karnataka High Court) ਨੇ ਕਾਲਜ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ’ਚ ਹਿਜਾਬ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲੇਗਾ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (The Karnataka High Court) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾਂਗੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜੋ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾਂਗਾ।

ਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੇਵਦੱਤ ਕਾਮਤ (advocate Devdutt Kamat) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਇਸਲਾਮੀ ਧਰਮ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਧਾਰਾ 19 (1) ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਧਾਰਾ 19 (6) ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਇਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੇਵਦੱਤ ਕਾਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁੱਟਾਸਵਾਮੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਧਾਰਾ-21 ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਕੀਲ ਦੇਵਦੱਤ ਕਾਮਤ (advocate Devdutt Kamat) ਨੇ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ’ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਯਤ 24.31 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਗਰਦਨ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਨਿਆਂਇਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਹੈ।