ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 06 ਸਤੰਬਰ 2022: ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਵਾਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜਿਸ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 19 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
SYL ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਿਆ ਵਿਵਾਦ
ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1982 ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਪੂਰੀ ਵਿੱਚ SYL ਨਹਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ 1985 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
