ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਨਵੰਬਰ 2023: ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਗਰ ਸਮਾਲਖਾ (Samalkha) ਦੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਲਖਾ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਸਮਾਲਖਾ (Samalkha) ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ/ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ 27 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ ਸਰਲ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਸਮਾਲਖਾ ਦੇ ਐਫਜੀਆਰਏ ਸਹਿ-ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਐਸ.ਜੀ.ਆਰ.ਏ.-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਸਮਾਲਖਾ ਨੂੰ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ। 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਪਰ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਨੇੜਲੀ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਗੋਬਰ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਵੱਛਤਾ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਗਊਆਂ ਦਾ ਗੋਹਾ ਸੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਨਾਲੀਆਂ ਵੀ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਐਸਡੀਐਮ ਅਤੇ ਡੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਖਾਮੀਆਂ ਸਨ। ਸਮਾਲਖਾ-ਕਮ-ਡੀਓ ਸੈਨੇਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਕਾਸ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਫ਼ਾਈ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨੇਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਕਾਸ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 17 (1) (ਐਚ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੁੱਲ 15,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੀ 5,000 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2023 ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਈ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਐਸ.ਜੀ.ਆਰ.ਏ. ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਧਾਰਾ 17 (1) (ਡੀ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਿਲਣ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।