ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਨਵੰਬਰ 2023: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਕੌਸ਼ਲ (Sanjeev Kaushal) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ (Narcotis) ਕੋਰਡੀਨੇਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਿਮਾਹੀ ਅਤੇ ਏਸਡੀਏਮ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਰੂਰੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਛੇਵੀਂ ਨੈਸ਼ਨ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੋਰਡੀਨੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਟੀਵੀਏਸਏਨ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਡਾ. ਜੀ ਅਨੁਪਮਾ, ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ ਕਪੂਰ, ਏਡੀਜੀਪੀ ਆਲੋਕ ਮਿੱਤਲ, ਓਪੀ ਸਿੰਘ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਿਮਾ ਬਰਾੜ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਾਧਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ੋਕ ਮੀਣਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਮਹਾਵੀਰ ਕੌਸ਼ਿਕ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਨਲਾਇਨ ਵੀ ਜੁੜੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (Sanjeev Kaushal) ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਈ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਏਸਡੀਏਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਨਸੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ 3306 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ 4452 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੁੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 40 ਕੁਇੰਟਲ ਅਫੀਮ ਵੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵੇਚਦੇ ਹੋਏ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਏਫਏਸਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਉਣ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਏਕਟ 2007 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੀਗਲ ਅਤੇ ਆਈ ਟੀ ਕੰਸਲਟੇਂਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੁੰ ਸਾਰੇ ਜਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਬਨਾਉਣ ਸਟਾਫ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਏਸਓਪੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਲੱਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ 12572 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2293 ਨੁੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (Sanjeev Kaushal) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁੜਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਉਜਾਲਾ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸਾਈਕਲੋਥੋਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਈਕਲੋਥਾਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹਰ ਪਿੰਡ, ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਦਿਅਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪੁੰਣ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਾਗਰੁਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਹਗਿਰੀ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੁਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 15 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 13 ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਗਜਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਏਨਡੀਪੀਏਸ ਏਕਟ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ‘ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਲਿਖੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਥੀ ਏਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਏਨਡੀਪੀਏ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਅੰਬਾਲਾ, ਹਿਸਾਰ, ਕੈਥਲ, ਕਰਨਾਲ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਫਾਸਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੈਕ ਕੋਰਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਹਤਕ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿਚ 4 ਹੋਰ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਕੋਰਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।