ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 2 ਮਾਰਚ 2024: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਾਲ 2024-25 ਦਾ ਬਜਟ (budget) ਇਜਲਾਸ ਕਈ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਰਿਹਾ | ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਜੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵਾਂ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲਾਇਜ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵੀ ਵਧਾਇਆ |
ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵੇਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਸੁਲਝਦੇ ਹੋਏ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਘੱਟ ਖਰਚ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ‘ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਮੁਹੱਈਆ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੋਂੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਂੜ ਹੈ| ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ |
ਹਰਿਆਣਾ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ 1,89,876.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਹੋਏ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਤੌਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਜੋਂ ਐਫ.ਐਮ.ਬੀ.ਏ. ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੀ 3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ|
ਇਹ ਬਜਟ (budget) ਇਜਲਾਸ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਕਾਪਰੋਰਟ ਲੁਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਕੌਮੀ ਈ-ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ‘ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 1966 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਫਰਵਰੀ, 2024 ਤਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ, ਧਿਆਨਖਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਸੈਸ਼ਨ ਸਮਾਂ, ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੁਖ ਸਹਾਇਕ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰ ਤਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਡ੍ਰੈਸ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ |
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗ ਦੀ ਡ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਨਜਰ ਆਏ| ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਕਮਰਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਹੋਵੇ|