ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਫਰਵਰੀ 2024: ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ (farmers) ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਾਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਨੋਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਜਾਨਾ ਨਵੀਂ-ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾਂਵਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅੰਗੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਲਪਾਈ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਆਬਿਯਾਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ|
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਤੋਂ ਨਰਿਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਆਬਿਯਾਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ 4299 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ (farmers) ਨੂੰ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ| ਨਾਲ ਹੀ, 54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ|
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਆਬਿਯਾਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਇਹ ਆਬਿਯਾਨਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ| ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਬਿਯਾਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਰਿਵਾਇਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ|
ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਜਿਲਾ ਹਿਸਾਰ ਵਿਚ 349 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 31.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਬਿਆਨ ਬਕਾਇਆ ਹੈ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੈਥਲ ਦੇ 320 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 19.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ 417 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 17.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਿਰਸਾ ਦੇ 395 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 12.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਝੱਜਰ ਦੇ 157 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 6.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਦੇ 229 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 6.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਦੇ 171 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 5.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਬਿਆਨਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਿਯਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ|
ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ 16,932 ਆਊਟਲੇਟ ਨਿਧਾਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਆਬਿਯਾਨਾ ਦੀ ਇਸ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 24.11 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਬੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 12.19 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ ਖਰੀਫ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 11.92 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਮੀਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ| ਆਬਿਯਾਨਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ|