ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਨਵੰਬਰ 2023: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 (Covid-19) ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮਾਨਕ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ (ਏਸਓਪੀ) ਦਹ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਏਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ 8275 ਏਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 14127 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਰਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 (Covid-19) ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1030 ਏਫਆਈਆਰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਝੱਜਰ ਵਿਚ 814, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿਚ 765, ਕਰਨਾਲ ਵਿਚ 545 ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਵਿਚ 646 ਏਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਏਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
26 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਚੱਲੇਗੀ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਅਮ੍ਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਾਲ 2047 ਤਕ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿਜਨ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਾਰਣ ਵਜੋ ਜੋ ਲੋਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਪਾਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 50 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਾਤਰਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚ 60-70 ਏਲਈਡੀ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ 6222 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ 88 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 5 ਹਜਾਰ ਤੋਂ 7 ਹਜਾਰ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੈਲਪ ਡੇਸਕ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ
ਜਿਲ੍ਹਾ ਜੀਂਦ ਵਿਚ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਦੲਕ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨੁੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਬੰਧਿਤ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 16 ਨਵੇਂ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਆਯੋਗ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰੇਣੂ ਭਾਟਿਆ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਕੇ ਸੇਮੀਨਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਝੋਨਾ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਰੰਖਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਕੈਕਲਪਿਕ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 1.75 ਲੱਖ ਏਕੜ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 7 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 14 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਏਮਏਸਪੀ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾ ਨੂੰ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਕ ਭਲਾਈਕਾਰੀ ਸੂਬੇ ਹੌਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਜਬੂਤ ਪੈਰਵੀ ਕਰੇਗੀ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦਾ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਗੁਪਤਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ, ਜਨ ਸੰਪਰਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਕੇ ਮਕਰੰਦ ਪਾਂਡੂਰੰਗ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਾਜੀਵ ਜੇਟਲੀ, ਜੀਫ ਮੀਡੀਆ ਕੋਰਡੀਨੇਟਰ ਸੁਦੇਸ਼ ਕਟਾਰਿਆ, ਮੀਡੀਆ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਣ ਅੱਤਰੇਯ, ਸੂਚਨਾ, ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਨਿਦੇਸ਼ਕ (ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕ) ਵਿਵੇਕ ਕਾਲਿਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੋਜੂਦ ਸਨ।