ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਜਨਵਰੀ 2024: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana government) ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੋਰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜੀਵਨ ਜੇਲ੍ਹ, 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 60 ਦਿਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 45 ਦਿਨ ਦੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਯਾਨੀ 26 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ‘ਤੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਬੇਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਜਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੁੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੋਰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ (Haryana) ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਜਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਮਾਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਅਪਰਾਧੀ ਜਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਇਹ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਅਗਵਾ, ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ, ਡਕੈਤੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਕਸੁੱਟ, ਏਸਿਡ ਅਟੈਕ, ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਐਂਡ ਡਿਸਰੈਪਟਿਵ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ (ਪ੍ਰੀਵੇਂਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1987 , ਦਫਤਰ ਗੁਪਤਤਾ ਐਕਟ-1923, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਟ-1948, ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ-1967, ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਐਕਟ-1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਅਤੇ 3, ਭਾਰਤੀ ਸਜਾ ਸੰਹਿਤਾ 1960 ਦੀ ਧਾਰਾ 121 ਤੋਂ 130, ਫਿਰੌਤੀਲਈ ਅਗਵਾ ਕਰਨਾ, ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ 2012 ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ, ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਧਾਰਾ 32ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਬੰਦੀ, ਪਾਕੀਸਤਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ, ਅਪਰਾਧ ਸਜਾ ਸੰਹਿਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 107/109/1110 ਦੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਜਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ ਮੈਨੂਅਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਜੇਲ ਨਿਯਮ-2022 ਜਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਲਾਗੂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਕਟ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।