ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 09 ਅਗਸਤ 2024: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਹੋਈ ਕੈਬਿਨਟ ਬੈਠਕ (Haryana cabinet) ‘ਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ | ਹਰਿਆਣਾ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ‘ਬੀ’ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 9, 59 ਅਤੇ 120 ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1994 ‘ਚ ਸੋਧ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ (Haryana cabinet) ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1994 ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2024 ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਪਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਅ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੈਠਕ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਅਤੇ 11 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਮਿਉਂਸਪਲ ਐਕਟ, 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ‘ਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ‘ਬੀ’ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਐਕਟ, 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਅਤੇ 11 ਅਤੇ ਐਕਟ, 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ‘ਚ ਸੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਕਟ, 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਅਤੇ ਐਕਟ, 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ‘ਚ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ‘ਬੀ’ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਰਡਾਂ ‘ਚ ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ‘ਏ’ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਵਾਰਡਾਂ ”ਚ ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ
ਬੈਠਕ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ (PMUY) ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਲਪੀਜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਐਲਪੀਜੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ 1 ਅਗਸਤ, 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ (14.2 ਕਿਲੋ ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰ) ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 12 ਸਿਲੰਡਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਲਪੀਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ’ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਕਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੁਰਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ, 2012 ‘ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ (Haryana cabinet) ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸੋਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1860 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੌਜੂਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ, 2012 ‘ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੋਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਚਆਰਆਰਐਸ ਨਿਯਮ, 2012 ਦੇ ਨਿਯਮ 8(1) ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਐਚਆਰਆਰਐਸ ਨਿਯਮ, 2012 ਦੇ ਅਨੁਸੂਚੀ-1 ‘ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੀ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1860 ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਐਚਆਰਆਰਐਸ ਐਕਟ, 2012 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਅਤੇ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ HRRS ਐਕਟ, 2012 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ।
ਖਰੀਫ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਨਸ
ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਖਰੀਫ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਨਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖਰੀਫ ਫਸਲਾਂ ਸਮੇਤ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਰੀਫ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤ ਪੈਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੱਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਸਾਲ ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਖਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਫਸਲ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਇਨਪੁਟ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪਈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਸਾਤ ‘ਚ ਵੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਫਸਲ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਖਰੀਫ 2023 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੀ ਫਸਲ-ਮੇਰਾ ਬਿਊਰਾ (ਐਮਐਫਐਮਬੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਲਗਭਗ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 14 ਅਗਸਤ, 2024 ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਫਸਲ-ਮੇਰਾ ਬਿਊਰਾ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ 15 ਅਗਸਤ, 2024 ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।