ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਨਵੰਬਰ 2023: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਕੈਬਿਨਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ (Haryana Cabinet) ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੰਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟਕਚਰ ਪੋਲਿਸੀ-2023 ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਨਵੀਂ ਪੋਲਿਸੀ ਕੰਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਏਂਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਇੰਫ੍ਰਾਸਕਚਰ ਪੋਲਿਸੀ-2017 ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ 2022 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ) ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਸੋਧ ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਰਾਇਟ ਆਫ ਵੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਰੇਖਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੈਬਿਨਟ (Haryana Cabinet) ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅੱਤਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਾਈਬਰ ਟੂ ਦ ਹੋਮ (ਏਫਟੀਟੀਏਚ) ਅਤੇ ਓਪਨ ਏਕਸੇਸ ਨੈਟਵਰਕ (ਓਏੲਨ) ਵਰਗੇ ਅਭਿਨਵ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਾਡਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜੋ ਨੈਟਵਰਕ ਤਕ ਭੌਤਿਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਨੀਤੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਲਿਕਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ 5ਜੀ ਸਮਰੱਥ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਰੂਪਰੇਖਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਇਟ ਆਫ ਵੇ (ਆਰਓਡਬਲਿਯੂ) ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਓਾਂਚੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਓਡਬਲਿਯੂ ਵਿਚ ਖੁਦਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਨ ਲਈ ਇਕ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਮੰਜੂਰ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨੈ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿੱਤੀ ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਿਨੈ ਨੂੰ ਨਾਮੰਜੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਿਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਬੰਧਿਤ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਰੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇਕਲੋਤੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੁੰ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਿਵਤ ਅਥੋਰਾਇਜਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟਕਚਰ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿਛਾਉਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਜੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ।