ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 22 ਮਾਰਚ 2022: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (The Haryana Vidhan Sabha) ਨੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਰਾਹੀਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (The Haryana Vidhan Sabha) ਦੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ, 2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਲਾਲਚ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਕ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਕੋਈ ਨਾਬਾਲਗ, ਇਕ ਔਰਤ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਜਨਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਾਰ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਜ਼ਬਰਨ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਏ ‘ਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਕਿਰਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਕਾਲਾ ਅਧਿਆਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਬਰਨ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।” ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਘੁਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਫੁੱਟ ਪਾਓ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
