ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਜਨਵਰੀ 2024: ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਕੰਪਲੈਕਸ (Gyanvapi complex) ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ (Archaeological Survey of India) ਦੀ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਏਐਸਆਈ (Archaeological Survey of India) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 800 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਰ ਧਿਰ ਨੂੰ 3500 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਡਾ: ਅਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਕੰਪਲੈਕਸ (Gyanvapi complex) ਦੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਦੀ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀ.ਪੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।
ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਡਾ: ਅਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਵੇਸ਼ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ 4 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਫਾਸਟ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1991 ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਸੋਮਨਾਥ ਵਿਆਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਐਸਆਈ ਨੂੰ ਉਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।