ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,27 ਅਗਸਤ 2021 : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਕੋਲ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ’ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਦੁਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ” ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ । ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਖਾਂਤ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ’ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ :ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਦਸਤਕ ,ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਚਿੰਤਾਜਨਕ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅੱਗ ਨਾਲ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ! ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੀਯੂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇਕਰ 2 ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ | ” ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਸਬੰਧ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ |
ਬੈਂਚ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਈਸੀਯੂ ਵਾਲੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਸਪਤਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ |” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਕੋਟ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ।