ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 10 ਫਰਵਰੀ 2022: ਆਈਐਮਏ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ.ਪਰਮਜੀਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਰਾਜ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੋਝੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾ: ਮਾਨ ਨੇ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
“ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਤਾਂ IMA ਜਾਂਚ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਡਾ: ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਐਮਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ
“ਕੋਈ ਠੋਸ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਹਸਪਤਾਲ ਆਰਥਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਈ.ਐੱਮ.ਏ. ਦੀ ਸੂਬਾ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਆਈ.ਐੱਮ.ਏ. ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ, IMA, ਨੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਅਤੇ IMA (ਰਾਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਦੋਵੇਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ) ਅਤੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 10-12 ਮੈਂਬਰੀ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ।