Site icon TheUnmute.com

ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ: ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ

Harjinder Singh Dhami

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 13 ਜੂਨ 2023: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰੰਭੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ (Harjinder Singh Dhami) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਵਰਗ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਆਨਾਕਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ (Harjinder Singh Dhami) ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹਰਿਆਣਾ ਐਡਹਾਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ. ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤ ਕੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ’ਚ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ।

Exit mobile version