ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਨਕਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਤਰਜੀਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਨਕਦੀ 8 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਲਈ 17.97 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 57.48 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ 28.30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ 10.33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ । 4 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ 17,97 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁ ਸੀ, ਜਨਵਰੀ 2017 ਵਿਚ ਘੱਟ ਕੇ 7.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁ ਰਹਿ ਗਈ,
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 23 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਲਈ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ 15,582 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ 8.5 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ 2.21 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਿਆ ਹੈ।ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਕਰੰਸੀ, ਜੋ ਕਿ 4 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ 17.97 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਨਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 7.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ।
ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ “ਘੱਟ ਨਕਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ”, ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੈਣ-ਦੇਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਹ ਛਾਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਕਦੀ ਦੀ ਭੀੜ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖਤ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰਿਆਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ (ਸੀਆਈਸੀ) ਵਿੱਚੋਂ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। CIC ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਕਦ ਜਾਂ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਸੀ ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਲਗਭਗ 1.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਨੇ ਤਰਲਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ।
ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੈਂਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁਦਰਾ-ਤੋਂ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਾਂ ਆਇਆ ਸੀ।”
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 20 ਤੱਕ ਨਕਦ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਲਗਭਗ 10-12 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਰਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸੀਆਈਸੀ ਤੋਂ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2015 ਤੱਕ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। CIC ਬਾਰੇ RBI ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ CIC ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ CIC ਨਾਮਾਤਰ GDP ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਸਮੇਂ GDP ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਐਨ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ.
ਰਾਜੀਵ ਕੌਲ, ਸੀਐਮਐਸ ਇਨਫੋ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ, CMS ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੇ 63,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ATM ਅਤੇ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਚੇਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ 9.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਕੀਤੀ।
ਨਵੰਬਰ 2016 ਮੈਂ 500 ਅਤੇ 1,000 ਰੁਪੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਾਸ ਲੈਨੇ ਕੇ ਬਾਡ, ਜਨਤਾ ਕੇ ਪਾਸ ਮੁਦਰਾ, ਜੋ 4 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ 17.97 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਤੇਰੇ, ਜਾਨਵਾਰੀ 2017 ਵਿੱਚ 7.7.97 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ।
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਨਕਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਤ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 15 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 90 ਫੀਸਦੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਟੀਅਰ ਚਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਢੰਗ ਵਜੋਂ ਨਕਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 50 ਫੀਸਦੀ ਟੀਅਰ ਵਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ।
CMS ਕੈਸ਼ ਇੰਡੈਕਸ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 2018 ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। CMS ਕੈਸ਼ ਇੰਡੈਕਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਨਕਦੀ ‘ਚ 9-19 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਉਛਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। , CMS ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ.
