ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 28 ਜੁਲਾਈ 2022: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (Air Quality Commission) ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਕਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 500-500 ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 2 ਕਰੋੜ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ | ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (Air Quality Commission) ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
