ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 28 ਨਵੰਬਰ 2021 : ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੰਧੂ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਰੰਟ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸਦਨ ‘ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਥਾਂ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਵਾੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 2011 ‘ਚ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ |
