ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 27 ਸਤੰਬਰ 2022: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (EWS) ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ EWS ਕੋਟਾ ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ 103ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਨ, ਫਿਰ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਓਬੀਸੀ ਲਈ 27 ਫੀਸਦੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ 15 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਕੋਟਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਕੋਟੇ ‘ਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।