ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ, 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਅਤੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 100ਫੀਸਦੀ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੌਬ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।
ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਅਧੀਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ। ਸ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਸ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ 2 ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਜਦਕਿ 1500 ਤਕ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ 1 ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲੇਬਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਕਮ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲੇਬਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵਜ਼ੀਫਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਸ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਸ਼ੈਡਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਲੇਬਰ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਬਲਾਕ ਮਾਜਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ 16 ਮਈ 2022 ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਈਪੀਐਫ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਵਲੋਂ ਉਲੰਘਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਐਸ.ਸੀ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ
