ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 29 ਜੂਨ 2022: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (Enforcement Directorate) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੀਆਰਐਮ) ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 1178 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਸੀਆਰਐਮ) ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ (ਐਸਐਮਏਐਮ) ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 34 ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੈਂਕ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 1178 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘੋਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 1,178 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
