ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 03 ਦਸੰਬਰ 2022: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (2) ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬਿਆਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 2016 ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2016 ਦੇ ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਨਜ਼ੀਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਾਮਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨ ਦੀ ਰਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ।
