ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 17 ਦਸੰਬਰ 2022: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ (Bilkis Bano) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੇ ਮਈ ‘ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1992 ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ (Bilkis Bano) ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਸ ਨੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ |
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਆਈ ਸੀ।
ਬੀਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੀ ਵਕੀਲ ਸ਼ੋਭਾ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਉਕਤ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 13 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 21 ਜਨਵਰੀ 2008 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੋਧਰਾ ਸਬ-ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।
