ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 02 ਅਗਸਤ 2022: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ‘ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ’ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ‘ਜ਼ਹਿਰ’ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 671 ਖੇਤਰ ਫਲੋਰਾਈਡ, 814 ਆਰਸੈਨਿਕ, 14,079 ਆਇਰਨ, 9,930 ਖਾਰੇਪਣ, 517 ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ 111 ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ।
ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ?
ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਔਸਤਨ 3 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਹੈਂਡ ਪੰਪ, ਖੂਹ, ਨਦੀਆਂ ਜਾਂ ਛੱਪੜ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।21
ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ 2024 ਤੱਕ ਹਰ ਪੇਂਡੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 19.15 ਕਰੋੜ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 9.81 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਅਮ੍ਰਤ 2.0 ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਯਾਨੀ 2026 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
