ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਛਿੜ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੁੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।
ਏਬੀਪੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ) ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 2022 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅੱਜ ਘਾਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਰੂਰੀ ਹਨ।
