ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 28 ਸਤੰਬਰ 2022: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਐੱਫਆਈ (PFI) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅੱਠ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਟੈਰਰ ਲਿੰਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਪੀਐੱਫਆਈ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੀਐਫਆਈ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।
ਪੀਐੱਫਆਈ (PFI) ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਰਾਗਾ ਗਿਆਨੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਪੀ.ਐੱਫ.ਆਈ. ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ :-
ਪੀਐਫਆਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੀਹੈਬ ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (RIF), ਕੈਂਪਸ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (CFI), ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇਮਾਮ ਕੌਂਸਲ (AIIC), ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (NCHRO), ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮੈਨ ਫਰੰਟ, ਜੂਨੀਅਰ ਫਰੰਟ, ਇੰਪਾਵਰ ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੀਹੈਬ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ। , ਕੇਰਲ ਵਰਗੇ PFI ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
