ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਨਵੰਬਰ 2024: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ (Horticulture Department) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ (Horticulture Department) ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਾਗ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਫਲਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ‘ਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਬਗੀਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ 30,000 ਤੋਂ 55,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਾਗਬਾਨੀ ਰਾਹੀਂ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪੌਲੀ ਹਾਊਸ ਰਾਹੀਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਲਾਂ ਦੇ ਅਸਟੇਟ ਵੀ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਲਈ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹੀ ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਝਾੜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 7000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਮਰੂਦ, ਲੀਚੀ ਅਤੇ ਨਾਖ ਦੇ ਅਸਟੇਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਛੇਤੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 600 ਕੁਇੰਟਲ ਲੀਚੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
