ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 08 ਨਵੰਬਰ 2022: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ‘ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਰਾਇਣ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੀਸ ਦਾ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯਮ, 2006 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ/ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸ ਵਧਾਈ/ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਜਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੋਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਉਪਲਬਧ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
