ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 06 ਫਰਵਰੀ 2024: ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਰਿਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਲਭ ਕੁਮਾਰ ਜੋ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਐਨਡੀ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਈਡੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੀਜੇਬੀ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਨਿਲ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਈਡੀ (ED) ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ।
ਜਗਦੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲੋ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪੰਜ ਦਿਨ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 18 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ‘ਚ 3,237 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਲ 2018-19 ਤੋਂ 2022-23 ਤੱਕ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ 450 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 110 ਨੂੰ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 77 ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਪਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ੀਰੋ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪਏ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੀ 2018 ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 1,167 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੇਹਿਸਾਬ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 117 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਕਰੀਬ 135 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਫਡੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,601 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।