ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 14 ਦਸੰਬਰ 2022: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਾਈਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 14 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ 10 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਟਰੌਮਾ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁਰਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੈਵਲ-2 ਦੇ ਪੰਜ ਟਰੌਮਾ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਖੰਨਾ, ਜਲੰਧਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ (1033), ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ (112), ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ (108) ਆਦਿ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਫ਼ਰੈਂਡਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ.), ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੱਧ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ (ਬਲੈਕ ਸਪਾਟਸ) ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ., ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ) ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਤੂੜੀ ਢੋਹਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼. ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਆ ਲੱਦ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਰਾਡ ਲਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਧੁੰਦ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ, ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਅਤੇ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਿਫ਼ਲੈਕਟਰ ਟੇਪ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਸੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸਨਮਾਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ।ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੁੱਟਪਾਥ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਡਿਜੀਲਾਕਰ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਟੇਗਾ ਚਲਾਨ: ਮੰਤਰੀ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ) ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜੀਲਾਕਰ ਵਿਚਲਾ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਗਣ ਵਾਲੀ ਚਿੱਪ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਦਿ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਪੁਲਿਸ ਡਿਜੀਲਾਕਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਲੀਡ ਏਜੰਸੀ ਆਰ. ਵੈਂਕਟ ਰਤਨਮ, ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੌਨਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ) ਏ.ਐਸ. ਰਾਏ ਅਤੇ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਸਣੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਬੀ.ਐਂਡ.ਆਰ), ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
