ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 05 ਅਕਤੂਬਰ 2022: ਕਾਂਗਰਸ (Congress) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ (Pratap Singh Bajwa) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ (Bhagwant Mann Government) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਸਮੇਂ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਲਕ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਵਾੰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਵੇੰ ਚੰਗੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੋਗੇ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ (Pratap Singh Bajwa) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ‘ਤੇ ਐਲਜੀ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ 15 ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ”ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ?” ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। “ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਰਵੋਤਮ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। “ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭੋਲਾਪਣ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਵੀ ਹੈ”।
