ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਫ਼ਰਵਰੀ 2023: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ (Agricultural Policy) ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾਂ ਕੀਤਾ।ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਅਤੇ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੂਦਖੋਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਪਾਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ 39 ਨੁਕਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਡੂੰਘੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਖਾਂਦਾ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਆਦਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਮਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਕਏ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ (Agricultural Policy) ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਖਰੜਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ-ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 8500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਖੇਤੀ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੁਮੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਜਰ, ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸ. ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਜਾਬ ਡਾ. ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਡਾ. ਦਵਿੰਦਰ ਤਿਵਾੜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।