ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 02 ਦਸੰਬਰ 2022: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 1.71 ਕਰੋੜ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਏ (Digital Rupees) ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਚਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ICICI ਬੈਂਕ, ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਿਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
RBI ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਈ-ਰੁਪਏ ਡਿਜੀਟਲ ਟੋਕਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮੁੱਲ ਬੈਂਕ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ 2000, 500, 200, 100, 50 ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੋਨੋਮਿਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਿਆ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਈ-ਵਾਲਿਟ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਾਲਿਟ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਈ-ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ (Person-to-Person) ਅਤੇ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀ (Person-to-Merchant) ਮੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ UPI ਅਤੇ ਹੋਰ ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਏ ਬਾਰੇ ਮਹੇਸ਼ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਪੇ-ਮੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਈਆ ਰਵਾਇਤੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਸਕਰਣ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।