ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 11 ਜੁਲਾਈ 2022: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ), ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। 8 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 3 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ |

8 ਨਵੰਬਰ 2015 ’ਚ ਕੁਝ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ’ਚ ਖਿਲਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 8 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਏ ਹੈ |, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਧਾਰਾ 295ਏ (ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ) ਅਤੇ 295 (ਧਰਮ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ) ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।

ਤਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਆਈਜੀ) ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖਟੜਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੱਲਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਟੀਮ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2015 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ 2015 ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਉਸ ਨੇ 2017 ਦੇ ਮੋੜ ਮੰਡੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਡੀਆਈਜੀ ਖਟੜਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਮੱਲਕੇ, ਗੁਰੂਸਰ ਭਗਤਾ, ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿੱਥੇ 2015 ਦੇ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌੜ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। 2017 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਮੌੜ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੂਨ 2018 ਵਿੱਚ ਮੱਲਕੇ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਸਮੇਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।

ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁੱਖੀ ‘ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ?

ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮੈਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਚਾਰਜ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਾਲ 2016 ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ।

ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (B) ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸੀ। ਕੀ 2017 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਡੇਰੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਨੇੜਤਾ ਸੀ?

ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ 2017 ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡੇਰੇ ਦਾ ਹਮਲਾ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। 2015 ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ 2017 ਦੇ ਮੌੜ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਪਰ ਕੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ?

ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦਾ ਢੌਂਗ ਰਚਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 2016 ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡੇਰੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੂਨ 2015 ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ 2015 ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ ਤਾਂ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ?

ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਪਰਾਧੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਸ ਦੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।

ਦੋਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਮੌੜ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।

ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਅਮਰੀਕ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਡੇਰੇ ਦੀ ਕਾਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਬੰਬ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਡੇਰੇ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਅਵਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਅਪਰਾਧੀ (ਪੀ.ਓ.) ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਡੇਰਾ ਸਿਰਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ – ਹਰਸ਼ ਧੂਰੀ, ਪਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਬਰੇਟਾ – ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਓ. ਮੌੜ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਪੀ.ਓ. ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ? ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ?